ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 22 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਹਿਤ 65 ਮੈਂਬਰੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲਗਭਗ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿ੍ਟੇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ | ਹੋਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਹ ਟੀਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ | ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਮਿਲਾਨ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਲੱਭੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ |
