ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ) ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖਾ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ ਏ.ਆਈ. (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਖੋਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ) ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਖੋਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਨਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਏ.ਆਈ. ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਜਾਂ ਨਵੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਾਂ ਖੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
1995 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999, 2002 ਤੇ 2005 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ, ਰਸਾਇਣਕ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟਸ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੀਤੀ 2016 ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ-ਏ.ਆਈ. ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏ.ਆਈ. ਨਿਰਮਤ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੀਤੀ 'ਚ ਏ.ਆਈ. ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਗਲੋਬਲ ਡੇਬੱਸ ਕੇਸ-ਗਲੋਬਲ ਡੇਬੱਸ ਕੇਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਏ.ਆਈ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਖੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ, ਕੀ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਬੱਸ ਕੇਸ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਲੇਖਕਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
-ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਚੇਅਰ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਚੇਅਰ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 99583-38397
