ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ

ਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ (ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ) ਹਨ | ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ |

 ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ  ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ | ਜਿਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ  ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ : ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ  ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ : ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੱਸੇ, ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ  ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ : ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ | ਦੂਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ  ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ : ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ  ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ |

ਮੋਬਾਈਲ: +919592600658
ਈਮੇਲ : drksbhullar@gmail.com