ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨੀਵਾਂਪਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ 'ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਅਜੋਕੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ, ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ-ਥੁੜਾਂ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਸਾਰੂ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ-ਥੁੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਨ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਤਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੰਦ ਕੁ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਆਟੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 7-8 ਸੂਬੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਦ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਰੇਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, ਡਾਕ. ਮਗਰਮੂਦੀਆਂ-143521 (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
ਈ-ਮੇਲ : navtejmalhigsp@gmail.com
