ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ | ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ੍ਕਟਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ |
ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ-ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਪੁੱਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
08-05-2026