ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ |
