ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ, 2012 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ | ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਿਕਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ | ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ |
