ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਮਈ (ਚੱਕਰਾਜਾ)-ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਨੰੂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 94 ਪੇਜ 'ਤੇ 8 ਅਪੈ੍ਰਲ 2026 ਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਣਾ, ਡੀ.ਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੰੂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਮਈ ਨੰੂ ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ 5 ਮਈ ਨੰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 25 ਮਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ 6 ਮਈ ਨੰੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੰੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਚੱਕ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧਵਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
