ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 'ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਚਾਰਜ' ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ | ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਿਯੂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਕੈਫ਼ੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਚਾਰਜ' ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ | ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ' ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |
