ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਵਿਸ਼ਣੂ ਭਾਗਵਤ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਵਾਹਰ ਸਰਦਾਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੋਤੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋ. ਆਦਿਤਿਯ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦੂਲਾ ਮੁਖਰਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਗੋਹਰ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਲੇਖਿਕਾ ਸੈਯਦਾ ਹਮੀਦ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਆ ਉਸਲਾਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਰਮਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਰੇਣੂਕਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਏਜੰਡਾ, ਫਾਈਲ ਕੋਟਿੰਗ, ਆਈ.ਆਈ-ਏਕਸੈੱਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੈੱਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
