19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21-01-2026

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-01-2026

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ਰਚੇਗਾ 2,873 ਕਰੋੜ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ), 20 ਜਨਵਰੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-4 ਤਹਿਤ ਨਾਮਾਤਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-4 ਸਾਲ 2024-2029 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ | ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 43.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ | ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18,944 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ 2,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ | ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1,000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ 33,550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | 1,444 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ 1,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 33,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਦੇਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਈਰਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 4,029 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਾਕ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਲਾਕ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।