ਆਸ ਕਯਾ ਅਬ ਤੋ ਉਮੀਦ-ਏ-ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਭੀ ਨਹੀਂ,
ਕੌਨ ਦੇ ਮੁਝ ਕੋ ਤਸੱਲੀ ਕੌਨ ਬਹਿਲਾਏ ਮੁਝੇ।
(ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਮੀਰ ਉਲਾਹ ਤਸਨੀਮ)
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਉਂਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 2 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਜਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਕੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਫ਼ੈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ:
ਸ਼ੀਸ਼ੋਂ ਕਾ ਮਸੀਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਕਯਾ ਆਸ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ।
ਚੋਣਾਂ
ਸੈਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼-ਏ-ਬਯਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਤਾ ਹੈ,
ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ।
ਸੈੈਫੂਦੀਨ ਸੈਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਐਨ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐਨ ਓਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਏਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਹਾਲ ਤੇ ਹਰ ਮਰਹਲੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਿਸ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਬਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਓਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 'ਆਪ' ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਫੁਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਟਰਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਆਈ. ਜਨਰੇਟਡ (ਬਣਾਈ ਗਈ) ਆਡੀਓ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਸੇ ਏਕ ਚਿਹਰੇ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਹੂਏ ਮਾਨੂਸ ਨਕੂਸ਼,
ਦੇਖਤੇ ਦੇਖਤੇ ਯਕ-ਲਖ਼ਤ ਬਦਲ ਜਾਤੇ ਹੈਂ।
(ਮਾਨੂਸ-ਪੱਕੇ, ਨਕੂਸ਼-ਨਕਸ਼, ਯਕ-ਲਖ਼ਤ-ਇਕਦਮ)
ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਓ-ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ, ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੂਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ-ਚੀਨੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 1971 ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ 'ਸਿੰਧੂਰ' ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਓ-ਪਾਲੀਟਿਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਨ-ਅਲਾਇਨਮੈਂਟ ਭਾਵ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਬੈਦ ਉਲਾਹ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਤਨਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੀਅ ਸੰਭਲ ਜਾਏ।
ਅਬ ਇਸ ਕਦਰ ਭੀ ਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ।
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com
