ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁਰ ਗਏ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।
ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਕਮ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
