ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
