ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸਲਾਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਰਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਾਏ ਦਾ 'ਫਾਲੋ-ਅੱਪ' ਹੈ | ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜੂ ਰਾਠੀ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਰਸ਼ਾ ਸਿਨਹਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ | ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
