ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿੱਲਸ ਲਈ 'ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ'-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ <br/>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨਿਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ 'ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿੱਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ | ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੇਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿੱਲਸ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿੱਲਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ' ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਕੇਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ | ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਲਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਚਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |