ਬਲਾਚੌਰ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਨਰੇਸ਼ ਧੌਲ) - ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਸਾਧਨਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਟੂ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਵੇ | ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਯੂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ |
