ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ (ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ) ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ | ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ | ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 2009 ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ?
