ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਧੂਰੀ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿੱਘੇ ਸਵਾਗਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਆਮ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ, ਵਰਤ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।