ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. (ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
