ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਬਿੱਲ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 10 ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਹਿਮ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ, 2025' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ¢ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ (ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ |
