ਭੋਗਪੁਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੀ)- ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਦਿਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹੇ |ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |ਮੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ |
