ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ** ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏ.ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 13-08-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 12 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਏ.ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਜੋਸਫ ਲਾਪਲਾਂਟੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਲਾਪਲਾਂਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁਸਤਕ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਅਤੇ ਰੂਬਰੂ ਸਮਾਗਮ 16 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ’ ਐਲਾਨਿਆ