19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 02-04-2026

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ : ਹੇਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-04-2026

ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਮੁਅੱਤਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦ-ਭਾਰਤ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ 'ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਆਈ. ਡਬਲਯੂ. ਟੀ.) ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ, ਸੰਧੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਗ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰੈਟਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹੇਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 12 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ 26 ਤੋਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੇਗ ਦੇ ਪੀਸ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਇਕ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਪੌਂਡੇਜ ਲੌਂਗਬੁੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ | ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧੂ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ | ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ 'ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 'ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਲੰਡਨ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।