ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਬੇਲੋਂਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ' ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਏ.ਐਸ. ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ 'ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਿਆ' ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਕਿਸੇ ਸਮਕਾਲੀ ਆਦੇਸ਼, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10.30 ਵਜੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਇਕ ਬਿ੍ਗੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿ੍ਗੇਡ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਐਸ. ਜਾਮਵਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 6,100 ਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 3,000 ਜਵਾਨ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਤੇ 3,100 ਜਵਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਲੜਾਕੂ ਸੈਨਿਕ ਉਪਲਬਧ ਸਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ | 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਸੀ. ਟੰਡਨ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ.ਜੀ. ਗਵਈ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ | ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 5,000 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ |
ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ: ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ- ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ | ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਠ ਬਿ੍ਗੇਡ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਠ, ਰੁੜਕੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਅਲਵਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਿ੍ਗੇਡਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ |
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਦਨਾਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ- 'ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ |' ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ (ਸਿੱਖ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ |
ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ | ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ | ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ : ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 1984 ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਿਸਾਬ- ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਉਚੇਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ |
-ਲੇਖਕ ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ |
