ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21-ਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ., 2009) ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਤੇ ਦੁਖਦ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਗਲੋਬਲ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪਛਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ 'ਸ਼ੌਰਟ-ਟਰਮ' ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ-ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (15-20 ਸਾਲਾਂ) 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ-ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦਾ ਵੋਟ ਖਿੱਚੂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 94000 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ' ਅਤੇ 'ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਗਰੀਬ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੜਕੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਪਛੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ 25.57 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 24.72 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਪ-ਆਊਟ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਸਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਗਿਆਨ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ 'ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ' ਵਰਗਾ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਤਰਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ 'ਖੈਰਾਤ', 'ਸਬਸਿਡੀ' ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 9815802070
