ਖੰਨਾ, 7 ਮਈ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਰੋਹਣੋਂ ਖ਼ੁਰਦ 'ਚ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਟੀ. ਏ., ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੀ. ਆਰ. ਐਸ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਜਿਤ ਬਾਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤਾਂ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 510 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਰੋਹਣੋਂ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੰੂ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਫੇਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ਬਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰੋਹਣੋਂ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਹੀ ਟੋਭੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕਠੇ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1706 ਮਿਤੀ 23 ਮਾਰਚ 2021 ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪ.ਰ.ਡ.) ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਸਮਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰੋਹਣੋਂ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਭੇ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ | ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਦੌਰਾਨੇ ਪੜਤਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਹਨ ਉਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ | ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਖੰਨਾ ਦੇ ਜੇ.ਈ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ ਟੋਭਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਟੋਭੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਟੋਭਾ ਪੁੱਟਣ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਸਟਰ ਰੋਲ, ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਮੂਵੀ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਛੱਪੜ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 510 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਸੂਲਣ ਯੋਗ ਹਨ | ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਬਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
