ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 8 ਮਈ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸਾਧਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ | ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਲੇਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ 2026-27' ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੁਰਗ਼ੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਲੰਗੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
