ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜੜਨ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜੜਨ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ 1988 ’ਚ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਭਗ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਨਾਲ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੌਰਵ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ । 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
