ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹੈ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰਿਆ ਤਾਜ ?
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 8 ਅਗਸਤ-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ 86,360 ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਤਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 8 ਅਗਸਤ-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ 86,360 ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਤਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 7 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 86,360 ਪੀ.ਜੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 669 ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਜੀ. ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 816 ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਅਜੀਤ’ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ‘ਨੀਟ’ ਵਰਗੀ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ। ‘ਨੀਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ ਨੀਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਜੰਗ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ. ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2023 ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਨੀਟ’ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ ‘ਈ’ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 2,969 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 2,056 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 697 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 3,030 ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 4,277 ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਜੀ. ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 669 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5,000 ਨਵੀਂਆਂ ਪੀ.ਜੀ. ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2028-29 ਤੱਕ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
