ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸਨੌਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪਦ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਔਰਤ ਜਨਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਜਨਰਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਕਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬੱਤਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਪਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ | ਪਰ ਸਨੌਰ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਝੁਕੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ | ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਕ ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ ਅਤੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਬਲਾਕ ਭੁਨਰਹੇੜੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਣਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਨੌਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਰਨਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਨੌਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਖਵਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਛਾਇਆ |
