ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ)-ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜਨ ਹਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ | ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨ ਹਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਮੇ ਕਿਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ | ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੇਵਲ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ੍ਹ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ | ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ | ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ | ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜੇ੍ਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ |
