ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੰੂ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਈ ਲੋਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਊਥ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਛਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ | ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣਾ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ | ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ | ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਏਟੀਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
