ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬੌਬੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ | ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸਭ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ 'ਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਏਜੰਟ ਗਜਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੁਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕੇ | ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ |
