ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੈ੍ਰਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਮੋਮੋਠਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਸੀਮਤ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮ, ਭਾਵ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਆਸਾਨ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਲੈਬ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ |
