ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ੈੈਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸੇਠ ਅਤੇ ਜੈਨ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ |
