09-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 09-10-2026

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ...

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 09-10-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸ ਟਾਵਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਐਮ.ਸੀ.ਜੀ. ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ’ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।