ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲਗਾ ਰਿਹੈ ਜ਼ੋਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)- ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਪਾਕਿ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਕਿ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ+’ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ’ਚ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ’ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 3.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਕੇਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ਼.) ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ-ਸਮਰਥਿਤ ‘ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ’ ’ਚ 58 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 48.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 64.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 95.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਹਨ।
ਪਾਕਿ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਜਾਰੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ਹਿਰਾ ਬਲੋਚ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ’ਚ ਪਾਕਿ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜਮਾਲੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਮੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
