ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਐਕਟ’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ (ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1962 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ, ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1963 ਵਿਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1962’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਬਜਟ-ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।