ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ) ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਟੈਰਿਫ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜਿਓ ਗੋਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦਰਪਣ ਜੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ 2025-26 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ - ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।