ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਵੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮੁਕਤ (ਫ੍ਰੀ) ਵਰਗ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ/ਸੀਮਤ (ਰਿਸਟਿ੍ਕਟਿਡ) ਵਰਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ (ਸਿਲਵਰ ਬਾਰ) ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੀ ਕੱਚੀ ਚਾਂਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧ-ਤਿਆਰ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ-ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ | ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ |
