ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪੈਨਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ |