ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਕਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 'ਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੇਮ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2012 'ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ | ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਾਯਮਾਲਯ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ |