ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ, 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਤੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਮੋਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਧੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018, 2019-20, 2017-18, ਫਿਰ 2020, 2021 ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਗ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
