ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਆਡਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ - ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਪਦੰਡ/ਪੈਮਾਨਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਚੀ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪੜਚੋਲ ਵੋਟਰ-ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 8.22 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ 7.42 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਮਤਲਬ 80 ਲੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 'ਡੈਮੇਂਜ ਕੰਟਰੋਲ' ਮੋਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਛੁਪਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਪੱਖਤਾ (ਇਕੁਇਟੀ) ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾੜਾ 2012 'ਚ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁੜ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਂਅ ਪਛਾਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 24.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 3.66 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (ਐਕੁਰੇਸੀ) ਦਾ ਹੈ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਂਅ ਹਨ, ਲਗਭਗ 5.2 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂਅ, 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਿੰਗਕ ਐਂਟਰੀਆਂ, 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤੇ (ਮਾਂ, ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ (0) ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 3.2 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ (ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ 2.4 ਲੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,087 ਮਾਮਲੇ (ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 0.015 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 779 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 226 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 390 ਇਤਰਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 87 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਕ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਐਸ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੁਪਤਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਆਡਿਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ' ਅਭਿਆਨ
ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ :098688-88986
