ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ' ਦੀ 'ਸੰਘੀ' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ | ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ | ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ 2 ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ | ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ | ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦਾ 'ਸੋਕਾ' ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |
