ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ <br/>

• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
• ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਤਿ੍ਭੂਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ 2021 ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ | ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2007 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 'ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ | ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ 'ਬੇਨਾਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਇਜ਼ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |