ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਪੀ.ਜੀ. ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਪੀ.ਜੀ. ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
