ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
