ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਨ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਭਾਵ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ. ਸੀ.